बिषय प्रवेश
शासकीय प्रबन्ध एक बहुपक्षीय अवधारणा (multi-faceted concept) हो जसले प्रक्रिया, प्रणाली र संस्थाहरूलाई समेट्छ र जसको माध्यमबाट संस्थाहरू/समाजले स्व:निर्णय लिने र सो को कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन। यसमा अख्तियार/शक्तिको विभाजन (distribution of authority), स्रोत व्यवस्थापन (resource management) र जवाफदेहिता र पारदर्शिताका लागि संयन्त्रहरू (mechanisms for accountability and transparency) समाविष्ट हुन्छन्। प्रभावकारी शासन कुनै पनि समाजको स्थायित्व र विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ, जसले आर्थिक वृद्धिदेखि सामाजिक एकता (social cohesion) र वातावरणीय दिगोपन (environmental sustainability)सम्म सबै कुरालाई प्रभाव पार्छ।
शासकीय प्रबन्धका विशेषताहरू (Characteristics of Governance)
- सहभागिता (Participation): सुशासनका लागि महिला र पुरुष दुवैको प्रत्यक्ष वा प्रतिनिधि (directly or through legitimate representatives) मार्फत समावेशी सहभागिता (inclusive participation) आवश्यक हुन्छ। विविधतापूर्ण दृष्टिकोण (diverse perspectives)लाई संलग्न गराइएको सहभागिताले निर्णयहरूको वैधानिकता (legitimacy) र गुणस्तर (quality of decisions) सुनिश्चित गर्दछ। उदाहरणका लागि, स्विट्जरल्याण्डको प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको प्रणालीले नागरिकहरूलाई जनमत संग्रह र पहलहरू (referendums and initiatives) मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन अनुमति दिन्छ।
- कानूनको शासन (Rule of Law): शासकीय प्रणालीहरूले कानुनी शासनलाई कायम राख्नुपर्छ, कानुनी ढाँचाहरू निष्पक्ष रूपमा लागू भएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। यसमा मानव अधिकारको संरक्षण (protecting human rights), न्याय सुनिश्चित गर्ने (ensuring justice) र सुव्यवस्था कायम गर्ने (maintaining order) कार्यहरु पर्दछन। उदाहरणका लागि, जर्मनीमा बलियो कानुनी ढाँचा (strong legal framework) र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता (judiciary independence)ले कानूनको शासनको पालना, विश्वास र स्थिरता (rule of law, fostering trust and stability)लाई प्रवर्ध्दन गरेको छ।
- पारदर्शिता (Transparency): शासकीय प्रबन्धमा पारदर्शिता भनेको निर्णयहरूबाट प्रभावितहरू (those affected by decisions)लाई सूचनामा सहज/स्वतन्त्र रूपमा उपलब्ध/पहुँच हुनु हो। यसले जवाफदेहितालाई बढावा दिन्छ र भ्रष्टाचारलाई रोक्छ। उदाहरणका लागि, स्वीडेनमा आधिकारिक कागजातहरूमा सार्वजनिक पहुँचको सिद्धान्त (principle of public access to official documents)ले नागरिकहरूलाई सरकारी कार्यहरू अनुगमन गर्न अनुमति दिन्छ (allows citizens to monitor government actions), पारदर्शितालाई बलियो बनाउँछ (reinforces transparency)।
- उत्तरदायित्व (Responsiveness): प्रभावकारी शासनमा तत् संस्था र प्रक्रियाहरूले उचित समयसीमाभित्र सबै सरोकारवालाहरूलाई सेवा प्रदान गर्दछन। उत्तरदायित्वले जनताको विश्वास निर्माण गर्छ (Responsiveness builds public trust) र सरकार आफ्ना नागरिकहरूको आवश्यकता र सरोकारप्रति सचेत छ भनी देखाउँछ। उदाहरणका लागि, कोभिड-१९ महामारीमा दक्षिण कोरियाको द्रुत र प्रभावकारी प्रतिक्रियाले जवाफदेही शासन (responsive governance)को महत्त्व देखाएको छ।
- सहमति-उन्मुख (Consensus-Oriented): शासकीय प्रबन्धमा नीति र प्रक्रियाहरू (policies and procedures) मा व्यापक सहमतिमा पुग्न विभिन्न चासो/स्वार्थहरूवीच मध्यस्थता गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले निर्णयहरूले सम्पूर्ण समुदायलाई फाइदा पुर्याउँने कुराको सुनिश्चित गर्दछ। नेदरल्याण्डको पोल्डर मोडेल (The Netherlands’ polder model), जहाँ विभिन्न सरोकारवालाहरूले वार्ता र सम्झौता (negotiate and compromise) गर्छन्, सहमति-उन्मुख शासनको व्यावहारिक उदाहरण हो।
- समता र समावेशीता (Equity and Inclusiveness): समाजका सबै सदस्यहरूले सो समाजमा आफ्नोपनको महसुस गर्न र उनिहरूको चासोहरू ध्यानमा राखिएको सुनिश्चित भए मात्र सो समाज उन्नत मानिन्छ। समता र समावेशीताले सीमान्तीकरणलाई रोक्छ (Equity and inclusiveness prevent marginalization) र सामाजिक एकतालाई बढावा दिन्छ (promote social cohesion)। उदाहरणका लागि, क्यानाडाको बहुसांस्कृतिक नीतिहरू र समावेशी सामाजिक कार्यक्रमहरू (Canada’s multicultural policies and inclusive social programs) समता र समावेशीता सुनिश्चित गर्न डिजाइन गरिएको हो।
- प्रभावकारिता र कार्यकुशलता (Effectiveness and Efficiency): प्रक्रिया र संस्थाहरू (processes and institutions) ले स्रोतहरूको उत्कृष्ट प्रयोग गर्दै सामाजिक आवश्यकताहरू अनुसारका परिणामहरू निकाल्ने कुरा सुशासनले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, सिंगापुरको अत्यधिक कुशल सार्वजनिक प्रशासनलाई शासकीय प्रबन्धमा प्रभावकारिता र दक्षताको लागि कसिलो मापदण्डको रूपमा लिइने गरेको छ।
- जवाफदेहिता (Accountability): शासनका सबै तहमा जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ । सरकारी अधिकारीहरू (Government officials), सार्वजनिक सेवकहरू (public servants) र संस्थाहरू (institutions) जनता र तिनीहरूका संस्थागत सरोकारवालाहरू (institutional stakeholders)प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, नियन्त्रण तथा सन्तुलन (checks and balances)को अमेरिकी प्रणालीले कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका बीच जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्छ।
शासकीय प्रबन्धका विविध पक्षहरू (Key Issues in Governance)
- भ्रष्टाचार (Corruption): भ्रष्टाचारले विश्वासमा ह्रास (eroding trust), स्रोतको बर्बादी (wasting resources) र विकासमा बाधा पुर्याएर (impeding development) शासनलाई कमजोर बनाउँछ। भ्रष्टाचार धेरै देशहरूमा एक व्यापक मुद्दा (pervasive issue) हो। उदाहरणका लागि, नाइजेरियाले लामो समयदेखि भ्रष्टाचारसँग संघर्ष गरेको छ, जसले यसको आर्थिक वृद्धि (economic growth) र संस्थाहरूमा जनताको विश्वास (public trust in institutions) लाई असर गरिरहेको छ।
- असमानता (Inequality): शासनमा असमानताले सामाजिक अशांति र आर्थिक असक्षमता निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले आय, लिङ्ग र स्रोतहरूको पहुँचमा रहेको असमानतालाई सम्बोधन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। दक्षिण अफ्रिकाले रंगभेदको विरासत (legacy of apartheid)लाई पार गर्न, विशेष गरी आर्थिक असमानता र सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा यद्यपी महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ।
- कमजोर संस्थाहरू (Weak Institutions): कमजोर संस्थाहरूमा प्रायः नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, कानून लागू गर्ने वा सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्ने क्षमताको कमी हुन्छ। यो समस्या धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा व्याप्त छ। उदाहरणका लागि, हाइटीका कमजोर संस्थाहरूले निरन्तर सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्न र व्यवस्था कायम राख्न संघर्ष गरिरहेका छन्।
- पर्यावरणीय दिगोपन (Environmental Sustainability): दीर्घकालीन कल्याण (long-term well-being) सुनिश्चित गर्न शासन प्रणालीहरूले वातावरणीय दिगोपनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसमा प्राकृतिक स्रोतहरूको जिम्मेवारीपूर्वक व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यहरु पर्दछन। पर्यावरणीय दिगोपनलाई ध्यान नदिंदा, उदाहरणका लागि, अमेजन वर्षावनको ब्राजिलको व्यवस्थापन विवादास्पद भएको छ, वन फँडानीले महत्त्वपूर्ण शासन र वातावरणीय चुनौतीहरू खडा गरेको छ।
- भूमण्डलीकरण (Globalization): विश्वव्यापीकरणले सुशासनका लागि अवसर र चुनौती दुवै प्रस्तुत गर्दछ। यसले देशहरूले घरेलु प्रभावहरू व्यवस्थापन गर्दा विश्वव्यापी आर्थिक परिवर्तनहरूसँग अनुकूलन गर्न आवश्यक भएको छ। उदाहरणका लागि, युरोपेली संघको शासन मोडेलले विश्वव्यापीकरणका जटिलताहरूलाई चित्रण गर्दै सामूहिक निर्णय प्रक्रियासँग सदस्य राष्ट्रहरूको हितलाई सन्तुलनमा राख्ने लक्ष्य राख्छ।
- प्राविधिक परिवर्तन (Technological Change): तीव्र प्राविधिक विकासहरूले साइबर सुरक्षा, डाटा गोपनीयता (data privacy) र डिजिटल विभाजन (digital divide) जस्ता मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न तदनुकूल शासन प्रणाली आवश्यक भएको छ। उदाहरणका लागि, इस्टोनिया ई-शासनमा एक अग्रणी राष्ट्र भएको छ जसले सार्वजनिक सेवा वितरण र नागरिक संलग्नता बृद्धि गर्न प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरेको छ।
निष्कर्ष
प्रभावकारी शासकीय प्रबन्ध कुनै पनि समाजको स्थायित्व, विकास र जीवनको गुणस्तरलाई प्रभाव पार्ने एक महत्वपूर्ण अवयव हो। प्रभावकारी शासन भनेको सहभागिता, विधिको शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहमति-उन्मुख शासन, समानता, दक्षता र जवाफदेहिताको विशेषता हो। यद्यपि, शासकीय प्रबन्धले भ्रष्टाचार, असमानता, कमजोर संस्थाहरू, राजनीतिक अस्थिरता, वातावरणीय दिगोपन, भूमण्डलीकरण र प्राविधिक परिवर्तनलगायत थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न निरन्तर सुधार, अनुकूलनता र शासन प्रक्रियामा सबै सरोकारवालाहरूको सक्रिय संलग्नताको लागि प्रतिबद्धता आवश्यक छ।
