परिचय
राज्य शक्तिको बाँडफाँड राज्य संचालनको आधारभूत अवधारणा हो, जसले कुनै पनि एकल अङ्गले राज्यको कार्यहरूमा पूर्ण अधिकार राख्दैन र राख्नु हुँदैन भन्ने सुनिश्चित गर्दछ। राज्य संचालनका बिभिन्न शक्तिहरु बीच सन्तुलन कायम राख्न, राज्य शक्तिको दुरुपयोग रोक्न र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षाका लागि यो सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण छ। राज्य शक्तिको बाँडफाँड मुख्यतया: दुई अन्तरसम्बन्धित सिद्धान्तहरूको वरिपरि घुम्छ: शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त। यी सिद्धान्तहरूले राज्य शक्तिको बाँडफाँड र प्रभावकारी रूपमा निगरानी सुनिश्चित गर्दै आधुनिक सरकारहरूको संरचनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त
राज्यको समग्र कार्य र शक्तिलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गरि तीन भिन्न अङ्गमा बाँड्नु र ती अङ्गहरु एकार्काको नियन्त्रणमा नरही स्वतन्त्र रूपमा राजकीय कार्यहरु सम्पादन गर्नु नै शक्ति पृथकीकरण हो।
अंग्रेजी दार्शनिक जोन लकले सन् १६९० मै विधायिकी अधिकार राजा र संसदबीच बाँडफाँड गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गरि विधायिका, कार्यपालिका र संघीय शक्ति बीचको भिन्नता प्रष्ट पारेतापनि १८ औं शताब्दीका दार्शनिक मन्टेस्क्युले “शक्ति पृथकीकरण” शब्दको प्रथम प्रयोग गरेका थिए।
मोन्टेस्क्युका अनुसार
- विधायिका र कार्यपालिकाको शक्ति एकताबद्ध भएमा सम्बन्धित निकायले अत्याचारी कानुन बनाएर अत्याचारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्ने आशंका रहन्छ।
- फेरि, न्यायिक शक्तिलाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट अलग गरिएन भने वैयक्तिक स्वतन्त्रता रहँदैन ।
- जहाँ न्यायिक शक्ति विधायिकामा सम्मिलित हुन्छ, त्यहाँ जनताको जीवन र स्वतन्त्रता स्वेच्छाचारी नियन्त्रणमा पर्नेछ, किनकि न्यायाधीश तब विधायक हुनेछन्।
- जहाँ न्यायिक शक्ति कार्यकारी शक्तिसँग एकताबद्ध हुन्छ, त्यहाँ न्यायाधीशहरूले हिंसा र उत्पीडनको व्यवहार गर्न सक्छन्।
तसर्थ, शक्ति पृथकीकरणले राज्यको कुनै एक शाखा (अङ्ग) लाई अर्को शाखा (अङ्ग) को मुख्य कार्य/अधिकारहरू प्रयोग गर्नबाट रोक्नका लागि विभिन्न शाखाहरूमा सरकारी जिम्मेवारीहरूको विभाजनलाई जनाउँछ। शक्ति पृथकीकरणको प्रमुख उद्देश्य शक्तिको एकाग्रता (concentration of power) लाई रोक्न र नियन्त्रण र सन्तुलन प्रदान गर्नु हो।
मन्टेस्क्युको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले राज्यको शक्तिलाई एउटै तहका तीन अंगहरुमा तेर्सो रूपमा विभाजन गर्दछ – व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका। (The doctrine of separation of powers divides power horizontally between institutions of the same tier – legislature, executive and judiciary.) शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तले विभिन्न प्रकारका राज्य शक्तिहरू (सामान्यतया कानून निर्माण, निर्णय र कार्यान्वयन) लाई कार्यात्मक रूपमा फरक पार्छ र यो सुनिश्चित गर्दछ कि कुनै पनि शक्ति अर्को शक्ति भन्दा बढी शक्तिशाली छैन। स्वतन्त्रतालाई प्रभावकारी रूपमा प्रवर्द्धन गर्न यी तीन शक्तिहरू छुट्टाछुट्टै हुनुपर्छ र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नैपर्छ भन्ने मन्टेस्क्युको मान्यता थियो । उनका अनुसार कुनै एक व्यक्ति राज्यका एक भन्दा बढी अङ्गमा बहाल हुनुहुँदैन र एकार्काको कार्यमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले राज्यका शक्तिहरुको संरचनात्मक वर्गीकरणका तीनवटा सूत्रहरू बुझाउँछ:
१. सदस्यता पृथकीकरण: एउटै व्यक्तिको तीन अंगहरूमध्ये एकभन्दा बढी अंगको हिस्सा बन्न हुँदैन अर्थात् राज्यका अंगहरूमा “सदस्यता पृथकीकरण” हुनुपर्दछ।
२. शक्तिको संस्थागत विभाजन: सरकारको एउटा अंगले सरकारको अर्को अंगमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन,अर्थात् व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा “शक्तिको संस्थागत विभाजन” हुनुपर्दछ।
३. शक्तिको कार्यात्मक विभाजन: सरकारको एउटा अंगले अर्को अंगलाई तोकिएको काम गर्न हुँदैन, अर्थात् कानून निर्माण, प्रवर्तन र कार्यान्वयनमा “शक्तिको कार्यात्मक विभाजन” हुनुपर्दछ।
राज्य संचालन गर्दा शक्ति पृथकीकरणको पूर्ण रूपमा प्रयोग हुन सक्दैन, शक्ति पृथकीकरणले राज्यका अङ्गहरुको कार्य र शक्ति बिभाजन मात्र गर्दछ तर सैद्धान्तिक रूपमा हुने यस्तो कार्यबिभाजनलाई व्यवहारमा जस्ताको तस्तै लागु गर्न सकिदैन । किनकि राज्यका सबै अङ्गहरुले एउटै प्रणाली भित्र काम गरिरहेका हुन्छन, ति अङ्गहरु आफु फरक-फरक भए पनि समग्र प्रणाली (राज्य प्रणाली) एउटा मात्र हुन्छ, तसर्थ ति अङ्गहरु निरपेक्ष रूपमा एकार्का सङ्ग विवाद गरेर कुनै समाधान निस्कदैन, अन्तत: विवादको समाधान समन्वयबाट भएमात्र राज्यप्रणालीले उचित निकास पाउँछ। तसर्थ राज्यका अङ्गहरुको शक्ति बिभाजनले निकास दिने नभई तिनीहरुबीच अन्तरसमन्वय, निर्भरता र सहयोगको खाँचो हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा शक्ति पृथकीकरणले राम्ररी काम गर्न नसक्दा ति अङ्गहरुबीच “नियन्त्रण र सन्तुलन”को सैद्धान्तिक अवधारणा सतहमा आएको हो।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
शासनको त्रिपक्षीय मोडेलको उत्पत्ति प्राचीन ग्रीस र रोममा भएको थियो । यद्यपि यो सिद्धान्त एरिस्टोटलको काल बाट नै सुरु भएको मान्न सकिन्छ , तर जोन लक र मन्टेस्क्युका लेखहरूले यसलाई प्रमाणिक आधार प्रदान गरे र विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई प्रष्ट छुट्ट्याउने आधुनिक प्रयासहरू सोहि आधारमा आधारित रहेका छन्
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबारे पुरातन ग्रीस र रोमको राजनीतिक दर्शनमा “शासनको त्रिपक्षीय मोडेल” उल्लेख भएसँगै प्रचलनमा आएको पाइन्छ। यद्यपि यो सिद्धान्त एरिस्टोटलको कालबाट नै सुरु भएको मान्न सकिन्छ , तर जोन लक र मन्टेस्क्युका लेखहरूले यसलाई प्रमाणिक आधार प्रदान गरे र विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई प्रष्ट छुट्ट्याउने आधुनिक प्रयासहरू सोहि प्रयासहरुमा आधारित रहेका छन्।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधुनिक विकास र प्रयोगको श्रेय १८ औं शताब्दीका फ्रान्सेली राजनीतिक दार्शनिक मोन्टेस्क्युलाई दिईने गरिन्छ। मोन्टेस्क्युको किताब, द स्पिरिट अफ द ल (१७४८) [The Spirit of the Laws, 1948] ले अत्याचार रोक्न र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सरकारी राज्य शक्तिलाई छुट्टाछुट्टै “शाखा”हरूमा विभाजन गर्ने आवश्यकतालाई स्पष्ट पारेको छ।
प्राचीन प्रारम्भ: राज्य शक्ति विभाजनको प्रारम्भिक विचारहरू रोमन गणतन्त्रमा देख्न सकिन्छ, जहाँ सीनेट, कन्सुलहरू र विधानसभाहरूको कार्यहरू फरक-फरक बिनियोजन गरिएको थियो। त्यसैगरी एरिस्टोटलले एक (राजतन्त्र), थोरै (कुलीनतन्त्र) र धेरैको शासन (प्रजातन्त्र)लाई सन्तुलनमा राखेर मिश्रित सरकारको अवधारणाबारे चर्चा गरे। मिश्रित सरकार (वा मिश्रित संविधान) सरकारको एक रूप हो जसले प्रजातन्त्र, कुलीनतन्त्र र राजतन्त्रका तत्वहरूलाई संयोजन गर्दछ। एरिस्टोटलका अनुसार शासकको शक्तिमा पर्याप्त जाँचबिना कुनै पनि प्रकारको सरकार स्थिर हुँदैन। शक्ति र सद्गुण सँगै रहन सक्दैन भन्ने उनको मान्यता थियो । उनका अनुसार यदि यो एकको शासन हो आदर्श रूपमा एक राजा हुनेछ, वा यो विकृत रूपमा तानाशाही वा TYRANNY हुनेछ। यदि शासन थोरैको हो भने, यो सरकारको आदर्श रूपमा ARISTOCRACY वा विकृत रूपमा OLIGARCHY हुनेछ। यदि शासन धेरैको छ भने, यो सरकारको आदर्श रूपको रूपमा राजनीति वा संवैधानिक सरकार (Constitutional Democracy) हुनेछ, र विकृत रूपमा लोकतन्त्र (Democracy)।
मध्ययुगीन र पुनर्जागरण प्रभाव: मध्य युगको राजनीति “राजाहरूको ईश्वरीय अधिकार” को विचारद्वारा हावी भएको थियो, जसले शक्ति राजाहरूको हातमा केन्द्रित गर्यो। यद्यपि, पुनर्जागरण र प्रबुद्धता अवधिहरूले (Renaissance and Enlightenment periods) शासनको बारेमा नयाँ सोचलाई जगायो र “तर्क, व्यक्तिगत अधिकार र जनताको सेवा गर्ने सरकार” को आवश्यकतालाई जोड दियो।
सरकारका तीन अङ्गहरू (Three Branches of Government)
मोन्टेस्क्युले फरक-फरक कार्यहरू सहित सरकारका तीन अङ्गहरू पहिचान गरे :
विधायिका अङ्ग (Legislative Branch): कानून बनाउन जिम्मेवार। यो अङ्गले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दछ र सार्वजनिक नीतिमा बहस र छलफलको लागि मञ्च प्रदान गर्दछ।
कार्यकारी अङ्ग (Executive Branch): कानून कार्यान्वयन र लागू गर्न जिम्मेवार। यसमा राज्य वा सरकारको प्रमुख (जस्तै, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) र सरकारको प्रशासनिक संयन्त्र समावेश हुन्छ।
न्यायिक अङ्ग (Judicial Branch): कानूनको व्याख्या गर्दछ र तिनीहरू निष्पक्ष रूपमा लागू भएको सुनिश्चित गर्दछ। यो अङ्गले कानूनको शासनलाई समर्थन गर्दछ र विवादहरू समाधान गर्दछ।
आधुनिक राज्यहरूमा कार्यान्वयन
विशेष गरी लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूको आधुनिक संविधान निर्माणमा शक्ति पृथकीकरण एउटा “आधारशिला” को रूपमा स्थापित देखिन्छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका: १७८७ मा अपनाईएको अमेरिकी संविधानले स्पष्ट रूपमा विधायिका (कांग्रेस), कार्यपालिका (राष्ट्रपति), र न्यायिक (सर्वोच्च अदालत) अङ्गहरू बीच शक्तिहरू अलग गर्दछ। यो विभाजन अमेरिकी लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण विशेषता हो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा, शासनको कार्यकारी रूप राष्ट्रपतिको हुन्छ, र यहाँ व्यवस्थापिका र कार्यकारी प्रायः एक अर्का विरुद्ध खडा भईरहेका हुन्छन।
संयुक्त अधिराज्य: यद्यपि बेलायतको लिखित संविधान छैन, यसले संसद (विधायिका), प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् (कार्यपालिका), र न्यायपालिकाका लागि फरक कार्यहरू सहित शक्तिहरूको वास्तविक पृथकीकरण (de facto separation of powers) गर्दछ। बेलायतमा संसदीय प्रणाली अपनाइएको छ र व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ।
फ्रान्स: १९५८ को पाँचौं गणतन्त्रको संविधानले शक्तिहरूको स्पष्ट पृथकीकरण (clear separation of powers) स्थापित गरेको छ, यसले फ्रान्सको संविधानको कानूनी र राजनीतिक संरचनामा मोन्टेस्क्युको प्रभावलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
नेपालको वर्तमान संविधानमा शक्ति पृथकीकरण सम्वन्धि व्यवस्था
२०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको वर्तमान संविधानको धारण ७४ देखि २२७ सम्म निम्नानुसार शक्तिको पृथकीकरण (separation), बिभाजन (division) र सहकार्यता (coordination) सम्वन्धि बिबिध व्यवस्थाहरु गरिएका छन ।
क) शक्तिको पृथकीकरण (separation)
तीन अङ्गहरुलाई एकार्का सङ्ग कार्यगत भिन्नता राख्दै सिमा तोकिएको।
कार्यकारिणी अधिकार
- संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार (गाउँ कार्यपालिका/नगर कार्यपालिका)।
- संघको कार्यकारिणी अधिकार नेपाल सरकार मंत्रिपरिषदमा (धारा ७५), प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा (धारा १६२) र स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा (धारा २१४) निहित ।
व्यवस्थापकीय अधिकार
- संघिय व्यवस्थापिका, प्रदेश व्यवस्थापिका र स्थानीय सरकार (गाउँ सभा/ नगर सभा)।
- संघको व्यवस्थापकीय अधिकार संघिय संसदमा (धारा १०९), प्रदेशको व्यवस्थापकीय अधिकार प्रदेश सभामा (धारा १९७) र स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा (धारा २२१) निहित।
न्यायिक अधिकार
- नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने (धारा १२६) ।
- संघमा सर्बोच्च अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत, साबिक जिल्लाहरुमा जिल्ला अदालतको व्यवस्था। स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायअवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने (धारा १२७) ।
- खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न संघीय कानून बमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने (धारा १५२) ।
ख) बिभाजन (division)
राज्य शक्तिलाई एकार्काबाट अलग गरिएको।
- तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार)को सरकार बनाइएको।
- व्यवस्थापिकालाई संघमा द्विसदनात्मक, प्रदेशमा एकल र स्थानीयमा द्विसभात्मक बनाइएको।
ग) सहकार्यता/साझेदारी (coordination)
- संघ र प्रदेश एवं संघ/प्रदेश/स्थानीय तहको अधिकारको साझा सुची संविधान मै अनुसूचित गरिएको। संविधानमा संघको अधिकारको सूची (अनुसूची–५), प्रदेशको अधिकारको सूची (अनुसूची–६), संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची (अनुसूची–७), स्थानीय तहको अधिकारको सूची (अनुसूची–८), संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची (अनुसूची–९) मा सुचिकृत ।
- कार्यपालिकामा सरकारी, निजि र सहकारीबीच सहकार्यलाई जोड दिईएको।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको दुर्वल पक्षहरु
सैद्धान्तिक रूपमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अत्युत्तम रहेतापनि जब यो सिद्धान्तलाई वास्तविक/व्यवहारिक परिस्थितिहरूमा लागू गरियो, यसका दुर्वल पक्षहरु पनि प्रकाशमा आए ।
ऐतिहासिक रूप मन्टेस्क्युले भने जस्तो यो सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने बेलामा र हाल समेत ब्रिटिश संविधानमा शक्तिको यथार्थ पृथकीकरण गरिएको छैन । प्रा.उलम्यान भन्छन्: “इङ्गल्याण्ड शक्ति पृथकीकरणको उत्कृष्ट घर थिएन।” अर्थात् यस सिद्धान्तको प्रस्तावना/आधार नै गलत थियो।
यो सिद्धान्त सरकारको विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका तीन कार्यहरू स्वतन्त्र र एकबाट छुट्याउन सकिने धारणामा आधारित छ।तर, वास्तवमा त्यो सही होइन । त्यहाँ कुनै Watertight Compartments (पानीजहाज भित्रको यस्तो कोठाहरु जहाँ अर्को कोठा वा समुद्रबाट कत्ति पनि पानी छिर्न नसकोस) छैन। अर्थात् सरकारका तीन शाखा/अङ्गहरुबीच पूर्ण रूपमा अन्तर असम्बन्धित कुनै पनि मामिला छैनन, हरेक बिषय बस्तु/ मामिला एकार्कासंग अन्तरसम्बन्धित, समन्वयात्मक रहेकै हुन्छन । गणितमा जस्तो एक शक्ति र अर्कोबीच सटिक सीमारेखा कोर्न असम्भव छ ।
यो सिद्धान्त सरकारका तीनवटै अंग समान रूपमा महत्त्वपूर्ण भएको धारणामा आधारित सिद्धान्त हो, तर वास्तवमा यो त्यस्तो हुँदैन। अधिकांश अवस्थामा, सरकारका तीनवटा शाखाहरूमध्ये कार्यपालिका सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ ।
आधुनिक राज्य एक कल्याणकारी राज्य हो र यसले जटिल सामाजिक आर्थिक समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ। त्यसैले आधुनिक राज्य/सरकार यो सिद्धान्तमा अडिग रहन सधैं सम्भव छैन। त्यसैले संयुक्त राज्य अमेरिकाका न्यायमूर्ति फ्रान्कफर्टर (Justice Frankfurter of USA) ले भनेका छन् “शक्ति पृथकीकरणको बिशुद्ध कार्यान्वयनले आधुनिक सरकारको संचालन असम्भव छ”। त्यसैले शक्तिको विशुद्ध पृथकीकरण सैद्धान्तिक रूपमा अर्थहीन कुरा हो भने व्यावहारिक रूपमा असम्भव।
मन्टेस्क्युको सिद्धान्तले व्यक्तिको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता प्राप्तिको लक्ष्य राख्छ; तर कार्य र शक्तिहरूको यान्त्रिक विभाजन (Mechanical Division) द्वारा त्यो प्राप्त गर्न सकिदैन। बेलायतमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त यद्यपी स्वीकार्य देखिदैन तर यो व्यक्तिको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको संरक्षणको लागि परिचित छ । यथार्थमा स्वायत्तता र स्वतन्त्रताका लागि शक्ति पृथकीकरण भन्दा पनि “विधिको शासन” हुनुपर्छ र “निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिका” र “सतर्कताका संयन्त्रहरु” उपलब्ध/सक्रिय हुनुपर्दछ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधुनिक व्याख्याले ‘आवश्यक’ (essential) र ‘आकस्मिक’ (incidental) शक्तिहरूबीच भिन्नता पहिचान गर्नुपर्दछ र एक अंगले अर्को अङ्गको ‘आवश्यक’ शक्ति मा अतिक्रमण गर्न मिल्दैन तर ‘आकस्मिक’ शक्तिको विवेकसम्मत प्रयोग गर्न पाउँदछ।
व्यवहारिक रूपमा, तीन अंगको पूर्ण विभाजनले संवैधानिक गतिरोध निम्त्याउन सक्छ । तसर्थ, शक्तिहरूको पूर्ण पृथकीकरण न सम्भव छ न वान्छनीय छ। (A complete separation of the three organs may lead to constitutional deadlock (disunity of powers). Thus, a complete separation of powers is neither possible nor desirable.)
तसर्थ, मिश्रित र सन्तुलित संवैधानिक संरचनाका लागि शक्तिको आंशिक पृथकीकरण आवश्यक छ । (Partial separation of powers is required to achieve a mixed and balanced constitutional structure.)
यद्यपि शक्ति पृथकीकरणको निरपेक्ष प्रयोग असम्भव प्राय: रहेको अवस्थामा राज्यको कुनै एक अङ्गले अर्को अङ्गको शक्ति र अधिकार माथी अतिक्रमण गरेमा अर्को अङ्गले त्यो कार्यमा नियन्त्रण कायम गरि राज्यका अङ्गहरुबीच सन्तुलनको अवस्था कायम गरिनुपर्ने आवश्यकता मध्यनजर गर्दै शक्ति पृथकीकरणको प्रयोगमा आउनसक्ने व्यवहारिक शुन्यता समाधान गर्न अर्को सिद्धान्तको जन्म गरियो : जुन नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त हो।
“नियन्त्रण र सन्तुलन”को सिद्धान्त
ऐतिहासिक विकास
शक्ति पृथकीकरणले सरकारका विभिन्न अङ्गहरूको कार्यहरू फरक फरक हुन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्छ भने, राज्य संचालनका क्रममा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये कुनै एक अङ्ग स्वेच्छाचारी रूपमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बढी अर्को अङ्गको अधिकार र शक्ति प्रयोग गर्न खोजेको अवस्थामा अन्य अङ्गहरुको कानून असम्मत शक्तिलाई रोक्न/ सीमित गर्न /सन्तुलन गर्न “नियन्त्रण र सन्तुलन” को व्यवहारिक प्रयोग गरिन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने सिलसिलामा नियन्त्रण र सन्तुलन भनिने सिद्धान्तको जन्म भएको हो र यसले राज्यका विभिन्न अङ्गहरू बीच निरीक्षणको एक तह (layer of oversight) थप्दछ। संविधानको सीमाभन्दा बाहिर गएर कुनै अङ्गले राज्य शक्तिको प्रयोग गरेमा त्यसलाई राज्यको अर्को अङ्गले शक्तिको नियन्त्रण र कानूनमा सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने मान्यता “नियन्त्रण र सन्तुलन” ले राख्दछ। यो अवधारणा कुनै पनि अङ्गलाई धेरै शक्तिशाली (too powerful) हुनबाट रोक्न र सहयोग र जवाफदेहिता (cooperation and accountability) लाई प्रोत्साहित गर्न समयक्रमसँगै बिकसित भएको हो।
रोममा उत्पत्ति/प्रयोग भएको सिद्धान्त (Origins in Rome): रोमन गणतन्त्रले नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रारम्भिक कालखण्डमै प्रयोग गरेको थियो, जस्तै सीनेटको निर्णयहरूमा (senate decision) ट्रिब्युनहरू (tribunes) द्वारा भिटो शक्ति (veto power) को प्रयोग।
प्रबुद्धता प्रभाव (Enlightenment Influence): तर्कसंगत/विवेकसम्मत शासन (rational governance) र उत्तरदायित्वप्रति Enlightenment period मा गरिएको जोडबलले नियन्त्रण र सन्तुलनको थप अवधारणाको विकास गर्यो। सोहि अवधिमा जोन लक जस्ता विचारकहरूले आन्तरिक नियन्त्रण र निरीक्षणको माध्यमबाट आफ्नो शक्तिलाई सीमित गर्ने सरकारको लागि तर्क गरे।
नियन्त्रण र सन्तुलनका मुख्य संयन्त्र
नियन्त्रण र सन्तुलन अवधारणागत रूपमा विभिन्न संयन्त्र मार्फत सञ्चालित हुन्छ, जसमा:
भिटो पावर: कार्यपालिका (जस्तै, राष्ट्रपति) ले व्यवस्थापिकाद्वारा पारित कानूनको बिरुद्ध भिटो प्रयोग गर्न सक्छ। यद्यपि, विधायिकालाई अति बहुमत (super majority) का साथ भिटो रद्ध गर्ने शक्ति हुन सक्छ।
न्यायिक समीक्षा: अदालतहरूसँग कानुन र कार्यकारी कार्यहरू संविधानसँग अनुकूलित/पङ्क्तिबद्ध छन् भन्ने सुनिश्चित गर्दै ति कानून र निर्णयहरुको संवैधानिक समीक्षा गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ । विधिको शासन कायम राख्न यो शक्ति महत्वपूर्ण हुन्छ।
महाभियोग: व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका वा न्यायिक अधिकारीहरूलाई दुर्व्यवहार वा शक्तिको दुरुपयोगको लागि महाभियोगमार्फत पदबाट हटाउन सक्छ।
विधायिका निरीक्षण: विधायिकाहरूले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि अनुसन्धान सञ्चालन गर्न, सुनुवाइहरू गर्न र कार्यकारी अधिकारीहरूबाट बयान लिन सक्छन्।
नियन्त्रण र सन्तुलनका आधुनिक उदाहरणहरू
संयुक्त राज्य अमेरिका: अमेरिकी प्रणाली नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रमुख उदाहरण हो, जहाँ सरकारको प्रत्येक अङ्गले अरूमाथि निगरानी गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, राष्ट्रपतिको भिटोलाई कांग्रेसले रद्ध गर्न सक्छ, र सर्वोच्च अदालतले संविधानको उल्लङ्घन गर्ने कानुन वा कार्यकारी कार्यहरूलाई बन्द गराउन सक्छ।
भारत: भारतको संविधानमा नियन्त्रण र सन्तुलनको अधिकतम उपयोग गरिएको देखिन्छ, सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक समीक्षाको अधिकार, बिलहरू स्वीकृत वा फिर्ता गर्नेमा राष्ट्रपतिको भूमिका, र राष्ट्रपतिलाई महाभियोग गर्ने संसदको अधिकार।
जर्मनी: जर्मन आधारभूत कानून (Grundgesetz) ले संघीय संवैधानिक अदालतले कानून र सरकारी कार्यहरूले संविधानको पालना गरेको सुनिश्चित गर्नको लागि नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रणाली स्थापना गरेको छ।
नेपालको संविधानमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच
- कार्यपालिका (सरकार) ले व्यवस्थापिका (संसद) लाई साधन, श्रोत, जनशक्ति, बजेट र सुरक्षा उपलब्ध गराउने।
- सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा अन्य बिधेयकहरु संसदमा पेश गरेर कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई job दिने।
- कार्यपालिका सामुहिकरुपमा व्यवस्थापिका प्रति जवाफदेही/उत्तरदायी रहने।
- कार्यपालिकाको गठन व्यवस्थापिका भित्रबाट हुने।
- सरकारबिरुद्ध व्यवस्थापिकामा अविश्वासको प्रस्ताव गर्न मिल्ने।
- सरकारका काम कार्यवाहीको निगरानी संसदीय समितिहरुले गर्ने।
- व्यवस्थापिकाले बनाएको कानून कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने।
- कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका संसद्को सचिवालयको रूपमा कार्य गर्ने।
- संकटकालको घोषणा कार्यपालिका (सरकार) ले गर्ने तर सोको अनुमोदन व्यवस्थापिका (संसद) बाट गर्नुपर्ने।
- सन्धि सम्झौताहरु कार्यपालिका (सरकार) ले गर्ने तर सोको अनुमोदन व्यवस्थापिका (संसद) बाट गर्नुपर्ने।
कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच
- कार्यपालिका (सरकार) ले न्यायपालिकालाई साधन, श्रोत, जनशक्ति, बजेट र सुरक्षा उपलब्ध गराउने।
- न्यायिक आयोग/जाँचबुझको कार्यमा कार्यपालिका (सरकार) ले न्यायपालिका (न्यायाधिश) लाई जिम्मेवारी तोक्न सक्ने।
- कार्यपालिका (प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद) ले न्यायपालिका प्रमुख (प्रधान न्यायाधिश) को नियुक्ति सिफारिस गर्ने।
- न्यायपालिका (अदालत) को अन्तिम फैसला उपर सजाय घटाउने, माफी दिने वा मुल्तवी राख्ने अधिकार कार्यपालिका (सरकार) लाई हुने।
- कार्यपालिका (सरकार) ले बनाएका नियमहरुको न्यायपालिका (अदालत) मा न्यायिक पुनराबलोकन हुनसक्ने।
- न्यायपालिका (अदालत) ले कार्यपालिका (सरकार) को निर्णयहरुको बैधता जाँच गर्नसक्ने।
- न्यायपालिका (अदालत) ले कार्यपालिका (सरकार) लाई बाध्यकारी निर्देशनात्मक आदेश दिनसक्ने।
- न्यायपालिका (अदालत) को निर्णयलाई कार्यपालिका (सरकार) ले मान्नै पर्ने।
व्यवस्थापिका र न्यायपालिका
- व्यवस्थापिकाले न्यायपालिका (न्यायाधिशहरु) को नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई गर्ने र महाअभियोग समेत लगाउन सक्ने।
- व्यवस्थापिकाले कानून बनाएर न्यायपालिका (अदालत) का सिद्धान्त/पुर्व नजिरहरुलाई निष्क्रिय बनाउन सक्ने।
- न्यायपालिका (सर्बोच्च अदालत) को बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति मार्फत व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्नु पर्ने।
- न्यायपालिका (न्यायाधिशहरु) को योग्यता व्यवस्थापिका (संसद ) ले र संसद्को योग्यता परिक्षण न्यायपालिका (अदालत) ले गर्ने।
- व्यवस्थापिका (संसद ) ले कानून बनाउने, सोको ब्याख्या/पुनरावलोकन/संवैधानिक परीक्षण न्यायपालिका (अदालत) ले गर्ने।
- व्यवस्थापिका (संसद ) मा व्यक्त विचार माथि न्यायपालिका (अदालत) मा प्रश्न उठाउन नपाइने, न्यायपालिका (अदालत) मा विचाराधीन मुद्धाहरु तथा न्यायाधिशको आचरणबारे व्यवस्थापिका (संसद ) मा बहस नहुने।
- व्यवस्थापिका (संसद ) ले न्यायपालिका (न्यायाधिश) हरुको सेवा शर्तहरुको कानून बनाउने ।
राज्य शक्तिको बाँडफाँडको महत्व
शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रयोगद्वारा राज्य शक्तिको विभाजन निम्न कारण महत्त्वपूर्ण छ:
शक्तिको दुरुपयोग रोक्न (Preventing Abuse of Power): अधिकार विभाजन गरेर, यी सिद्धान्तहरूले राज्यका कुनै एक अङ्गलाई असिमित/स्वेच्छाचारी शक्ति प्राप्त गर्नबाट रोकी अत्याचार र अधिनायकवाद (tyranny and authoritarianism) को जोखिम कम गर्दछन।
व्यक्तिगत अधिकारको संरक्षण (Protecting Individual Rights): सन्तुलित सरकारी संरचना (balanced government structure) ले कानून र नीतिहरू निर्माण गरिने, लागु गरिने र निष्पक्ष रूपमा व्याख्या गरिन्छ भनी सुनिश्चित गरेर नागरिकहरूको अधिकारको रक्षा गर्दछ।
जवाफदेहिता प्रवर्द्धन (Promoting Accountability): प्रत्येक अङ्गको अर्को अङ्गलाई जाँच्ने क्षमताले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बढावा दिन्छ, जसले सरकारी अधिकारीहरूलाई उनीहरूको कार्यको लागि जवाफदेही बनाउँछ।
विचारविमर्श र सम्झौतालाई प्रोत्साहित गर्ने (Encouraging Deliberation and Compromise): विभिन्न अङ्गहरू मिलेर काम गर्नको लागि बहस, वार्ता र सम्झौतालाई प्रवर्द्धन गर्दछ, जसले थप सन्तुलित र विचारशील निर्णय निर्माण (balanced and considered decision-making) सम्भव हुन्छ।
निष्कर्ष
शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण र सन्तुलनको अन्तरसम्बन्धित सिद्धान्तहरूद्वारा राज्यशक्तिको बाँडफाँड आधुनिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्त हो। पुरातन र प्रबुद्ध विचार (ancient and Enlightenment thought) मा आधारित यी सिद्धान्तहरूले राज्य शक्तिको बाँडफाँड र निगरानी सुनिश्चित गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा र विधिको शासन कायम राखेर राजनीतिक परिदृश्यको लोकतान्त्रिक स्वरूप निर्माण गर्दछन। यी सिद्धान्तहरू लागू गरेर जनताको हितमा सेवा गर्ने लचिलो, निष्पक्ष र प्रभावकारी सरकारहरू निर्माण गर्न सकिन्छ।
