ऐतिहासिक सन्दर्भ
१०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य गर्दै २००७ सालको क्रान्तिपछि नेपालको अन्तरीम शासन बिधान, २००७ जारी भएको थियो । २००७ सालको क्रान्ति राणा निरंकुशता, आर्थिक अस्थिरता र भारत र अन्यत्र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको प्रभावसँगै बढ्दो असन्तुष्टिबाट प्रेरित भएको थियो। राजा त्रिभुवनले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग गठबन्धन गरेर राणा शासकहरू र नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरू सम्मिलित गठबन्धन सरकारको स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।
नेपालको अन्तरीम शासन बिधान, २००७
- राणा शासन अन्त्य पश्चात जारी गरिएको।
- दिल्ली सम्झौता कार्यान्वयन गरि राज्यसत्ता राणाबाट राजामा हस्तान्तरण गर्न यो संविधान जारी गरिएको।
- राजा त्रिभुवनबाट २००७ चैत्र २९ गते घोषणा भएको।
- ७ भाग ७४ धारा र ४ अनुसुची रहेको।
- संविधानको प्रस्तावनामै “प्रजाको शासन उनीहरुले आफैले रोजेको बिधान परिषदले बनाएको प्रजातन्त्रात्मक बिधान अनुसार हुनुपर्छ” भनिएको।
- ६ पटक संसोधन गरिएको।
- राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्तहरु: संविधानमा मौलिक हकहरुको व्यवस्था व्यवस्था गरिएको, यद्यपी ति हकहरुलाई “मौलिक हक” नभनी “राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्तहरु” अन्तर्गत राखिएको, संविधानको भाग-२ मा “राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्तहरु” को ब्याख्या गरिएको, जसमा धर्म, जाति, जात, लिङ्गको आधारमा भेदभाव नगरिने प्रत्याभूति, स्त्री जति तथा बालक बर्गको निमित्त खास व्यवस्था गर्ने, सरकारी पदमा सबै नागिरकलाई समान अवसर ,स्वायत्त संस्थाको रूपमा ग्राम पंचायत, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता,कानूनी राजको व्यवस्था, स्त्री पुरुष दुवै लाई समान कामको लागि समान तलब हुने, बेकार/बृद्ध/बिरामी/अङ्गहीन/प्रसुती अवस्थामा सरकारबाट सहायता पाउने, जीवन निर्वाहलाई पुग्ने तलब र जीवनको बढिया स्तर दिलाउन प्रयत्न, निर्बल बर्गलाई सबै किसिमको शोषणबाट रक्षा, स्मारक हरुको सुरक्षा, ऐनको अगाडी सबैको समानता, १४ बर्ष भन्दा कम उमेरका बालकलाई कारखाना, खानी वा अरु जोखिमको काममा भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था, मानिसको बेचबिखन मनाही गरि सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक न्यायपूर्ण भएको सामाजिक व्यवस्था स्थापना गरि जनताको कल्याण बढाउने उल्लेख गरिएको।
- संविधानको तेस्रो संसोधन, २०१० बाट सबै नागरिकहरुलाई वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक र बिना हतियार सम्मेलन सभा गर्ने, संस्था तथा संघ खडा गर्ने, नेपाल राज्यभर बिना रोकतोक घुमफिर गर्ने,नेपालको जुनसुकै भागमा पनि निवास गर्ने र घरजम गर्ने, सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेच बिखन गर्ने, पेशा रोजगार उद्योग वा व्यापार गर्ने अधिकार थप गरिएको।
- कार्यपालिका: भाग-३ मा “कार्यकारिणी अधिकार” को ब्याख्या गरिएको, राज्यको कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ महाराजाधिराजमा रहेको, श्री ५ महाराजाधिराजको शासन सम्वन्धि गर्नुपर्ने कार्य सम्पादनमा सहायता सल्लाह दिन प्रधानमन्त्रिको नेतृत्वमा एक मन्त्रीमण्डल रहने, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति श्री ५ महाराजाधिराजबाट गरिने, मन्त्रीहरु सामुहिक रूपले श्री ५ महाराजाधिराजप्रति उत्तरदायी हुने र श्री ५ महाराजाधिराजका इच्छा अनुसार पदमा बहाल रहने ।
- बार्षिक आर्थिक विवरण “बजेट” को व्यवस्था।
- व्यवस्थापिका: एक सदनात्मक ब्यबस्थापिका सभाको रूपमा सल्लाहकार सभा, यसको सदस्य संख्या श्री ५ महाराजाधिराजबाट तोकिने र सदस्य मनोनित गरिने, सो सभामा मन्त्रि, राज्यमन्त्री, उपमन्त्रि पदेन सदस्य रहने, यद्यपी सविधानको धारा ३० मा “श्री ५ महाराजाधिराजको व्यवस्थापिका अधिकार” अनुसार नेपालको कानून बनाउने राजकीय एवं सम्पूर्ण अधिकार श्री ५ महाराजाधिराजमा निहित। संविधानको तेस्रो संसोधन, २०१० बाट “…कानून बनाउँदा मन्त्रिमण्डलका सल्लाह अनुसार श्री ५ महाराजाधिराजबाट यस दफामा लेखिए बमोजिम गर्न सकिबक्सने छ।” थप गरिएको।
- न्यायपालिका : एक प्रधान न्यायालय रहने व्यवस्था। तर नेपालको जुनसुकै अदालत, सेना न्यायालयले जुनसुकै अपराधको दोषी ठहर्याएको व्यक्तिलाई सरकारले दण्ड सजाय माफी, बिलम्ब, घटाउने, बदल्ने, मुल्तवी राख्न सक्ने अख्तियारी दिईएको।
- संबैधानिक अङ्गहरुको व्यवस्था:
- नेपालको स्याहा श्रेस्ता हरहिसाब राख्न महालेखा परीक्षक (अडिटर जनरल) को व्यवस्था (भाग-३ परिच्छेद ५)।
- नेपाल सरकारको सबै जागिरदारमा भर्नाका निमित्त लोक सेवा आयोग (पब्लिक सर्भिस कमिशन) को व्यवस्था (भाग-५)।
- बिधानसभाको निर्वाचन गराउन एक कमिसन (आयोग) [पछि ऐनमा “निर्वाचन आयोग” भनिएको] को व्यवस्था।
- बालिग मताधिकारको व्यवस्था (२१ बर्ष उमेर पुगेका)।
- अबशिष्ट अधिकार, संबिधान संसोधन अधिकार तथा संकटकालिन अधिकार श्री ५ महाराजाधिराजमा निहित।
- नेपालमा सर्बप्रथम व्यावहारिक एवं बैधानिक रूपमा संवैधानिक ब्यबस्थाको सुरुवात।
नेपालको अन्तरीम शासन बिधान, २००७ का सबल पक्ष
राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्तहरुको व्यवस्था गरि सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था स्थापना गरि जनताको कल्याण बढाउने उल्लेख गरिएबाट “कल्याणकारी राज्य” को अवधारणा व्यक्त, कार्यपालिका/व्यवस्थापिका/न्यायपालिकाको व्यवस्था, मौलिक हकको व्यवस्था, संवैधानिक अंगहरुको रूपमा महालेखा परीक्षक, पब्लिक सर्भिस कमिशन तथा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा आदि।
सकारात्मक प्रभाबहरु
- राणा शासनको अन्त्य: नेपालको अन्तरीम शासन बिधान, २००७ ले नेपालमा एक शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि प्रभुत्व जमाउँदै आएको राणा निरंकुशताको औपचारिक अन्त्य भयो। यो नेपाललाई थप लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीतर्फ लैजानको लागि महत्वपूर्ण कदम थियो।
- अन्तरिम सरकारको स्थापना: यसले अन्तरिम सरकार स्थापना गर्यो जसमा विभिन्न राजनीतिक गुटहरू, विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र राणा परिवारका सदस्यहरू समावेश थिए। यसले देशलाई लोकतन्त्रतर्फ लैजाने उद्देश्यले गठबन्धन सरकार गठन भयो।
- लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको परिचय: नेपालको अन्तरीम शासन बिधान, २००७ ले मौलिक हक र विधिको शासनको व्यवस्था सहित लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र ढाँचाहरू प्रस्तुत गरेको छ। यो विगतको निरंकुश शासन प्रणालीबाट ठूलो फड्को थियो।
- संविधानसभाको तयारी : अन्तरिम सरकारको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालको स्थायी संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभाको निर्वाचनको तयारी गर्नु थियो। यसले भविष्यको लोकतान्त्रिक विकासको लागि चरणबद्ध आधारशिला तय गर्यो ।
- कानुनी र प्रशासनिक सुधार: नेपालको अन्तरीम शासन बिधान, २००७ ले राज्य संयन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्न र जनताका आवश्यकताहरूप्रति थप उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कानुनी र प्रशासनिक सुधारहरू ल्यायो।
- संवैधानिक विकासको आधार: नेपालको अन्तरीम शासन बिधान, २००७ ले भविष्यको संवैधानिक घटनाक्रमको जग बसाल्यो। यो संविधान नेपालमा संसदीय लोकतन्त्र स्थापना गर्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५को अग्रज संविधान थियो।
- भावी आन्दोलनका लागि प्रेरणा: संविधान र त्यसको कार्यान्वयनको वरपरका घटनाहरूले भावी राजनीतिक आन्दोलन र विद्रोहहरूलाई प्रेरित गर्यो। यसले नेपाली जनताको राजनीतिक चेतनालाई आकार दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।
- लोकतन्त्रमा संक्रमण: यो संविधानलाई नेपालको लोकतन्त्रतर्फको यात्राको सुरुवात बिन्दुका रूपमा हेर्न सकिन्छ । यसले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको लागि एउटा रूपरेखा सिर्जना गर्यो र राजनीतिक बहुलवाद र सहभागिताको उदाहरण स्थापित गर्यो।
- आधुनिक संविधानमा प्रभाव: यो संविधानमा निहित सिद्धान्तहरूले सम्बत २०१५ को नेपालको संविधान लगायत पछिका संविधानहरूको मस्यौदामा प्रभाव पारेको थियो। यी दस्तावेजहरूले नेपालको अन्तरीम शासन बिधान, २००७ ले सुरु गरेको लोकतान्त्रिक शासनको विरासतलाई निरन्तरता दिए।
- मौलिक अधिकारको स्थापना: मौलिक हक र नागरिक स्वतन्त्रतामा यसले दिएको जोड नेपालको कानुनी र राजनीतिक प्रणालीको आधारशिला बन्यो, जसले यी सिद्धान्तहरू नेपाली शासनमा अभिन्न रहने सुनिश्चित गर्यो।
- राजनीतिक र सामाजिक सुधार: नेपालको अन्तरीम शासन बिधान, २००७ ले सुरु गरेको सुधारले बृहत् राजनीतिक र सामाजिक सुधारको बाटो खुला गर्यो । यसमा शैक्षिक सुधार र सामाजिक असमानता घटाउने प्रयासहरू समावेश थिए।
नेपालको अन्तरीम शासन बिधान, २००७ का दुर्बल पक्ष
संविधानलाई मूल कानूनको रुपमा उल्लेख नगरिएको जसले गर्दा यससंग बाझिने कानूनहरु गैर संवैधानिक किटान गर्न नमिल्ने, संकटकालिन अधिकार को संग निहित रहने उल्लेख नभएको, नेपालको कानून बनाउने राजकीय एवं सम्पूर्ण अधिकार श्री ५ महाराजाधिराजमा निहित, मन्त्रीमंडल सामुहिक रूपले श्री ५ महाराजाधिराज प्रति उत्तरदायी रहने, संविधान अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि मात्र आएको, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको अवधारणाको अभ्यास सम्वन्धि व्यवस्था नगरिएको, संकटकालिन अधिकार सम्वन्धि कुनै व्यवस्था नगरिएको, संविधानको चौथो संसोधनले मूल ऐनमा भएको “नेपालको निमित्त एक बिधान बनाउने बिधान परिषद” को सट्टा “नेपालको निमित्त संसद” र मूल ऐनमा भएको “संबिधान सभाको गठन भएपछि” को सट्टामा “संबिधान बनि प्रारम्भ भएपछि” राखिएकोले विधानसभा बनाउने ध्येयबाट यो संविधानले बाटो बिराएको देखिएको ।
नकारात्मक प्रभाब र त्यसको असरहरु
- राजनीतिक अस्थिरता: अन्तरिम सरकारको गठबन्धन प्रकृतिले राजनीतिक अस्थिरता र विभिन्न राजनीतिक गुटहरू बीच द्वन्द्व निम्त्यायो, जसले प्रभावकारी शासनमा बाधा पुर्यायो।
- अपर्याप्त अनुभव: निरंकुशताबाट प्रजातन्त्रमा अचानक संक्रमणको अर्थ धेरै राजनीतिक नेता र संस्थाहरूले नयाँ प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक अनुभव र परिपक्वताको अभाव थियो।
- सीमित पहुँच र कार्यान्वयन: सुधारहरू लागू गर्न र व्यवस्था कायम राख्ने अन्तरिम सरकारको क्षमता सीमित थियो, विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रहरूमा जहाँ परम्परागत शक्ति संरचनाहरूले अझै महत्त्वपूर्ण प्रभाव राखेका थिए।
- आर्थिक चुनौतिहरु: यस संविधानले व्यापक गरिबी, अविकसित र पूर्वाधारको अभाव लगायत नेपालले सामना गरिरहेका आर्थिक चुनौतीहरूलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन।
- छोटो अवधि: संविधान अन्तरिम प्रकृतिको हुनुको अर्थ यो स्थायी समाधान थिएन। स्थायी संविधान र स्थायी संस्थाहरूको अभावले निरन्तर राजनीतिक अनिश्चितता निम्त्यायो।
- परम्परागत अभिजात वर्गबाट प्रतिरोध: संविधानले राणा शासनका अवशेषहरू र समाजभित्रका रूढिवादी तत्वहरू लगायत परम्परागत अभिजात वर्गबाट प्रतिरोधको सामना गर्यो, जसले सुधार र लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियालाई सुस्त बनायो।
