बिषय प्रवेश
संविधान कुनै पनि राष्ट्रको आधारभूत सिद्धान्त र कानुनी रूपरेखा स्थापित गर्ने औपचारिक गतिशील दस्तावेज हो। यसले राज्यको मूल कानूनको रूपमा सरकारको संरचना, शक्ति र कार्यहरू चित्रण गर्दछ, नागरिकहरूको अधिकार र जिम्मेवारीहरू परिभाषित गर्दछ, र कानून बनाउने र लागू गर्ने प्रक्रियाहरू निर्धारण गर्दछ।
संविधानले देशको सर्वोच्च कानूनको रूपमा कार्य गर्दछ, शासन र कानुनी प्रणालीलाई निर्देशित गर्दछ, र व्यक्तिगत अधिकारको संरक्षण र कानूनको शासन सुनिश्चित गर्दछ।
संविधानको व्यापक परिभाषा (Broad Definition of a Constitution)
व्यापक अर्थमा, संविधान लिखित दस्तावेज मात्र नभई अलिखित प्रथा, प्रचलन, परम्परा, सन्धि/सम्झौताहरु (conventions), न्यायिक निर्णय (judicial decisions) र विधायिकी अभ्यासहरू (legislative practices) समेत हो। यस अनुसार संविधानले राज्यकोको संरचना, कार्य र सीमाहरू (structure, functions, and limits of a political entity) स्थापित गर्ने (तोक्ने) आधारभूत सिद्धान्त (fundamental principles), मान्यता (norms) र नियमहरूको (rules) सम्पूर्णतालाई जनाउँछ।
संविधानको संकीर्ण परिभाषा (Narrow Definition of a Constitution)
संकीर्ण अर्थमा, संविधान विशेष गरी अलिखित प्रथा, प्रचलन, परम्परा नसमेटिएको औपचारिक लिखित दस्तावेज हो जसले राज्यको आधारभूत कानूनी ढाँचालाई रूपरेखा दिन्छ। यस दस्तावेजमा सरकारको संगठन, विभिन्न अंगहरूबीच शक्तिको बाँडफाँड, कानून निर्माणको प्रक्रिया, मौलिक हकको संरक्षण र संविधान आफैँमा संशोधन गर्ने संयन्त्र जस्ता आवश्यक तत्वहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ।
संविधानलाई सर्वोच्च कानुनी अधिकारको रूपमा हेरिन्छ, जसलाई “देशको सर्वोच्च कानून” (“supreme law of the land”) भनिन्छ।
संविधान भनेको के हो ? (बुँदागत रूपमा)
- देशको सर्बोच्च/मूल कानून हो, यससंग बाझिएका अरु ऐन, कानूनहरु बाझिएको हदसम्म स्वत: खारेज हुन्छ,
- राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दस्तावेज हो,
- संविधानले सरकार र यसका निकायको वैधानिकता स्थापित गर्दछ,
- राज्यका अंगहरुको/सरकारको शक्ति तोक्दछ, सो शक्ति माथि सिमा निर्धारण गर्दछ,
- सर्वोच्च कानुनी दस्तावेजको रूपमा संविधानले सरकार र नागरिकहरू बीचको द्वन्द्व समाधान गर्ने संयन्त्र प्रदान गर्दछ। यसले विवादहरूको निरुपण सुनिश्चित गर्न सन्दर्भ बिन्दुको रूपमा काम गर्दछ,
- नागरिकहरूको अधिकार र जिम्मेवारीहरू परिभाषित गर्दछ,
- राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण गर्दछ, राजनीतिक प्रणाली निर्धारण गर्दछ, राज्यका अंगहरु बीच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्दछ,
- शासकको अख्तियारी र शासित (नागरिक) बीचको सहमतिको दस्तावेज हो,
- शासकको अख्तियारी र शासित (नागरिक)को अधिकारको ब्याख्या गर्दछ,
- शासन संचालनको लागि सरकारको मार्गदर्शक हो,
- देश भित्रका विविध जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिमा आबद्ध नागरिकहरु वीच राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने औजार हो।
नेपालको संवैधानिक विकासक्रम
बिक्रम सम्बत २००४ मा संविधान (“नेपाल सरकार बैधानिक कानून”) जारी हुनुअघि नेपालको शासन व्यवस्था धेरै हदसम्म हिन्दू रीतिरिवाज, धर्मग्रन्थ, संस्कृति, मान्यता, मूल्यमान्यता र विश्वाससँग गहिरो रूपमा गाँसिएको थियो। लिच्छवी, मल्ल, शाह वा राणा भए पनि शासकहरूले हिन्दू धार्मिक परम्पराबाट आफ्नो अधिकार र वैधानिकता लिएका थिए र कानुनी र सामाजिक व्यवस्थाले यी प्रभावहरूलाई झल्काउँछ।
लिच्छवी राजाहरूले हिन्दू सिद्धान्त अनुसार शासन गर्थे, राजालाई सर्वोच्च शासक र ईश्वरीय शक्तिको प्रतिनिधि मानिन्थ्यो। सामाजिक र कानुनी प्रणालीहरू मनुस्मृति जस्ता हिन्दू ग्रन्थहरूबाट धेरै प्रभावित थिए, जसले जातीय भूमिका, कर्तव्य र सामाजिक पदानुक्रमलाई निर्देशित गरेको थियो।
मल्ल राजाहरू हिन्दू धर्मका संरक्षक थिए र बुद्ध धर्मलाई पनि समर्थन गर्थे। शासन धर्ममा आधारित थियो, र राजाहरूलाई धर्मको रक्षकको रूपमा हेरिन्थ्यो। यस अवधिमा धेरै हिन्दू चाडपर्व, परम्परा र अनुष्ठानहरू संस्थागत भएका थिए। शासन प्रथागत कानून र शाही आदेशहरूको मिश्रणमा आधारित थियो। राजाहरूले आदेश जारी गर्थे, यी शाही आदेशहरूले कर, न्याय, र सामाजिक व्यवस्था सहित शासनका विभिन्न पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्थ्यो। राजाहरूलाई धर्मको संरक्षक मानिन्थ्यो र तिनीहरूका निर्णयहरू धार्मिक सिद्धान्तहरूद्वारा निर्देशित थिए। कानुनी प्रणाली हिन्दू ग्रन्थहरू जस्तै मनुस्मृति र अन्य धर्मशास्त्रहरूबाट प्रभावित थियो, जसले सामाजिक आचरण, जातीय भूमिका र न्यायमा दिशानिर्देशहरू प्रदान गरेको थियो। तत् समयमा जातिय व्यवस्थाले सामाजिक संरचनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । राजा जयस्थिति मल्लले १४औं शताव्दीमा नै मानव न्यायशास्त्र जारी गरेका थिए।
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गरेर “हिन्दू राष्ट्र” को रूपमा नेपालको विचार प्रवर्द्धन गरे। उनको शासनकालमा हिन्दू विश्वासहरूमा गहिरो जरा गाडिएको थियो, र उनले परम्परागत हिन्दू संस्कृति र मूल्यहरूको महत्त्वलाई जोड दिए। तत् समयमा हिन्दु धर्मशास्त्रको मान्यता जस्तै राजा धर्माधिकारी हुने र धर्माधिकारीको इच्छा पुरा गर्नु नागरिकको कर्तब्य हुने, समाजमा चलेका रितिथितिको सम्मान, प्रथा परम्परा, मान्यता अनुरुप सुशासन कायम गर्नु राजधर्म हुने गर्दथ्यो।
राणा शासनको बेलामा राणाहरूले बलियो हिन्दू पहिचान बनाएका थिए। राणाकालमा कानुनी र प्रशासनिक प्रणालीहरू हिन्दू प्रथा र विसं १९१० को मुलुकी ऐन (राष्ट्रिय संहिता) मा आधारित थिए। यो संहिता जातीय व्यवस्था र लैङ्गिक भूमिकाहरू सहित हिन्दू सामाजिक मान्यताहरूलाई संस्थागत गर्ने एक व्यापक कानुनी दस्तावेज थियो। मुलुकी ऐनले हिन्दू सिद्धान्त अनुसार विवाह, सम्पत्तिको अधिकार र आपराधिक व्यवहारलाई नियमन गर्ने कानुनहरू समावेश गरेको थियो।
नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा पहिलोपटक वि.सं.२००४ मा “नेपाल सरकारको बैधानिक कानून” बने देखि लिएर बिक्रम सम्बत २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संबिधानसम्म आउँदा नेपालमा हालसम्म ७ वटा संविधान बनिसकेका छन।
- नेपाल सरकार बैधानिक कानून (विसं २००४ मा घोषणा गरिएको)
- नेपालको अन्तरीम शासन बिधान, २००७
- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
- नेपालको संविधान, २०१९
- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
- नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
- नेपालको संविधान (विसं २०७२ मा जारी गरिएको)
संवत २००४ सालको “नेपाल सरकार बैधानिक कानून”
- वि.सं.२००४ माघ १३ मा श्री ३ प्रधानमन्त्री पद्मशम्सेरद्वारा घोषणा गरिएको।
- राणा बिरोधि गतिविधि निस्तेज पार्न भारतबाट झिकाईएका ३ जना सल्लाहकार (श्रीप्रकाश गुप्ता, उग्रनारायण सिंह र रघुनाथ सिंह) को सहयोगमा निर्माण गरि २००५ बैशाख ०१ मा जारी हुने र २००५ को अन्त्यसम्ममा मुलुकभर जारी गर्ने लेखिएता पनि संविधान लागु गर्ने बिषयमा राणा परिवारमा ठूलो विवाद रहेकाले यो बैधानिक कानून लागु हुनु पुर्व नै वि.सं. २००४ फागुन १८ गते प्रधानमन्त्री पद्मशम्सेर औषधि गर्ने बहानामा भारततिर गएकाले यो संविधान कार्यान्वयनमा गएन, पद्मशम्सेर पछि प्रधानमन्त्री बनेका मोहन शमसेरद्वारा यो सविधान खारेज गरिएको।
- यसलाई संविधान नभनी वैधानिक कानुन मात्र भनिएको यद्यपी यो नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको पहिलो लिखित संविधान हो।
- ६ भाग ६८ दफा र १ अनुसूची [फ़ेहरिश्त “क”] रहेको।
- संविधानको श्रोत नखुलाईएको।
- कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको।
- शक्तिको श्रोत श्री ३ र श्री ३ मै कार्यकारी अधिकार।
- कार्यपालिका: भाग-३ मा कार्यकारिणी सभाको व्यवस्था गरिएको । “नेपालको शासन अधिकार श्री ३ महाराजमा रहेको हुनाले शासन सम्बन्धी सबै काम मौसुफबाटै वा आफ्नु अधीनका कर्मचारीहरूद्वारा संचालन हुनेछ।” भन्ने उल्लेख ।
- श्री ३ महाराजलाई मद्दत र सर सल्लाह दिन एउटा मन्त्रीमंडल मुकर्रर गरिने उल्लेख, मन्त्रीमण्डलमा ५ जना सदस्यहरू रहने जसमध्ये २ सदस्य ब्यबस्थापक सम्मेलनबाट निर्वाचित हुने र ३ जना प्रधानमन्त्रीबाट तोके बमोजिम हुने ब्यबस्था।
- व्यवस्थापिका:दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका (तल्लो सदन राष्ट्र सभा तथा माथिल्लो सदन भारदारी सभा) को व्यवस्था। राष्ट्र सभामा ६०-७० सदस्य र भारदारी सभामा २० देखि ३० सदस्य रहने उल्लेख ।
- भाग-४ व्यवस्थापक सभा अन्तर्गत “पंचायती सभा” (हाल को स्थानीय निकाय जस्तै) को व्यवस्था, सो मा ग्राम पंचायत, नगर पंचायत र जिल्ला पंचायतको परिकल्पना।
- न्यायपालिका: भाग-५ मा “न्याय प्रवन्ध” सम्वन्धि व्यवस्था, प्रधान न्यायालयको व्यवस्था, न्याय सम्वन्धि सम्पूर्ण अधिकार श्री ३ मा रहने ।
- मौलिक हक सम्वन्धि व्यवस्था: (भाग-२ मा मौलिक हकहरु उल्लेख – व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, शभा वा संघ स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, ऐन कानूनी पूर्ण समानता, छिटो र सुलभ साथ पाइने इन्साफ मुलुकभर,अनिवार्य प्रारम्भिक निशुल्क शिक्षा, उमेर पुगेका सबैले भोट गर्न पाउने समान हक, व्यक्तिगत सम्पत्ति संरक्षण आदि )।
- दुई वटा संवैधानिक अंगहरु – प्रधान जाँचकी (हालको महा लेखा परीक्षक जस्तै) , दरखास्त परिषद (हालको लोकसेवा आयोग जस्तै) को व्यवस्था।
- कानूनी बिषयमा समय-समयमा सरकारलाई आवश्यक परेको राय सल्लाह पेश गर्न एउटा प्रधान कानूनी-सल्लाहकार (हालको महान्यायाधिवक्ता जस्तै) को व्यवस्था।
- संकटकालिन अवस्थाको घोषणा श्री ३ बाट हुने व्यवस्था।
नेपाल सरकार बैधानिक कानून, २००४ को विश्लेषणात्मक समीक्षा
दुर्बल पक्ष:
“नेपाल सरकारको बैधानिक कानून” नेपालमा संवैधानिक शासन व्यवस्था लागू गर्ने एउटा महत्वपूर्ण तर त्रुटिपूर्ण प्रयास थियो।
पहिलो लिखित दस्तावेज भएता पनि कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउन पाएन, भारतबाट ब्रिटिश शासनको अन्त्य र नेपालमा राणाबिरोधि जनमत बढ्दै जाँदा, जनतामा चेतनासंगै आक्रोश चरमचुलीमा हुँदा राणा शासक मध्य नरमपन्थीहरुबाट संबिधान जारी गरि आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने भित्रि आकांक्षा रहेको, बैधानिक कानूनमा लेखिए अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई सशक्त बनाउने अभिप्राय नदेखिएको, शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास गर्न नखोजिएको, राज्यशक्तिको श्रोत श्री ३ र श्री ३ मै कार्यकारी अधिकार रहेको एवं श्री ३ र कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने, न्यायपालिकाको अधिकार संकुचित रहेको, व्यवस्थापिकाको गठन श्री ३ बाट मनोनयन मार्फत हुने, मौलिक हक, कानूनी शासन लगायत आधारभूत मान्यताहरुको व्यवहारिक अभ्यास नगरिएकाले यो संविधानलाई वर्तमानका प्रजातन्त्र र मानवाधिकारका आधारभूत सिद्धान्तहरुका दृष्टिमा परिष्कृत दस्तावेज भन्न नमिल्ने।
यो संविधानमा राणा प्रधानमन्त्री र राजाबीचको शक्ति विभाजन स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको थिएन, जसले सम्भावित द्वन्द्व र शक्ति संघर्षको नेतृत्व गर्यो। प्रभावहीनता र कार्यान्वयनको अभावमा यो संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन। रूढिवादी राणाहरूको प्रतिरोध र सुधारको लागि वास्तविक प्रतिबद्धताको अभावले प्रतिज्ञा गरिएका परिवर्तनहरू व्यवहारमा साकार हुन सकेनन्।
सबल पक्ष: प्रजातन्त्र र मानवाधिकारका आधारभूत सिद्धान्तहरुका दृष्टिमा परिष्कृत दस्तावेज भन्न नमिलेता पनि तत्कालिन एकतन्त्रीय शासन एवं विश्व परिवेसमा लिखित कानूनी दस्तावेज आउनु नै आफैमा ठुलो उपलब्धिका रूपमा रहेको, लिखित रुपमै राज्य संचालनको लागि संयन्त्रहरुको व्यवस्था गरिएको, कार्यपालिका/व्यवस्थापिका/न्यायपालिका/महालेखा परीक्षक/लोक सेवा आयोगको अवधारणा स्वीकारिएको, मौलिक हकका रूपमा स्वतन्त्रता, समानता र मानवाधिकार प्रति सम्मान देखिएको, मौलिक हकहरूलाई मान्यता दिइए पनि तिनीहरूको दायरा सीमित, र न्यायिक प्रणालीमा यी अधिकारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने क्षमताको अभाव रहेको, स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गरिएको।
प्रभाव: यसमा प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरू र मौलिक हकहरू जस्ता महत्त्वपूर्ण तत्वहरू समावेश भए तापनि यसको सीमितता, शक्तिको असन्तुलन र वास्तविक कार्यान्वयनको अभावले यसलाई धेरै हदसम्म प्रभावहीन बनायो। नेपाल सरकारको बैधानिक कानूनको असफलताले निरंकुशताबाट लोकतन्त्रमा सङ्क्रमणका चुनौतीहरूलाई बल पुर्यायो र भविष्यको राजनीतिक उथलपुथल र सुधारको लागि चरण तय गर्यो। यसको विरासतले राजनीतिक रूपान्तरणमा संलग्न जटिलताहरू र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूप्रति साँचो प्रतिबद्धताको महत्त्वको सम्झना गराउँछ।
